टीबी उन्मूलन के लिए सामुदायिक रुप से साझा प्रयास करने की आवश्यकता है-राज्यपाल -राज्यपाल ने बददी में बी.बी.एन. औद्योगिक क्षेत्र में मेम्बर्ज मीट की अध्यक्षता की बी.बी.एन.: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त राज्य बनाने में उद्योगपतियों से महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को आर्थिक विकास के साथ-साथ इस कार्य में भी अपना योगदान देना चाहिए। राज्यपाल ने उक्त शब्द सी.आई.आई. ने बी.बी.एन.आई.ए., एन.आई.ए. सहित अन्य उद्योग संगठनों के सहयोग से बी.बी.एन.आई.ए. कार्यलय झाड़माजरी बददी में आयोजित ‘मेम्बर्ज मीट’ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन का मुद्दा सामुदायिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को क्रियाङ्क्षवत किया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज विश्व के अधिकतर देशों में क्षय रोग का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन भारत में अभी भी ऐसे मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। इसी के दृष्टिगत प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 तक राज्य को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। है। उन्होंने कहा कि अगर टीबी के मरीज सही समय पर अपना इलाज करवाएं तो निश्चित तौर पर हम इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि आज हमें टीबी उन्मूलन के लिए सामुदायिक रुप से साझा प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने उद्योग संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उद्योग जरूरत के अनुसार अपने सामाजिक दायित्वों का हमेशा निर्वहन किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2023 तक संघ के प्रयासों से प्रदेश टीबी मुक्त हो जाएगा। राज्यपाल ने लोगों से व्यक्तिगत रूप से इस अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस दिशा में दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्य करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से क्षय रोग से पीडि़त एक व्यक्ति को गोद लेने और उनकी हर प्रकार सहायता की जिम्मेदारी लेने की अपील की। उन्होंने कहा वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में टीबी के 12.30 लाख मामले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 2021 में प्रति लाख जनसंख्या पर 191 टीबी मामले हैं। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 14492 टीबी के मामले हैं, जिनमें से 2.6 प्रतिशत जनजातीय क्षेत्रों में, 74 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों और 23.4 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं। बाक्स- राज्यपाल के सचिव एवं राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के महासचिव राजेश शर्मा ने प्रदेश में सोसाइटी की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने उद्योगपतियों से रेडक्रॉस गतिविधियों से जुड़ने और संकट के समय जरूरतमंदों की मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने नि:क्षय पोर्टल में पंजीकरण करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करने वाले राज्य के 9000 टी.बी. रोगियों की मदद के लिए आगे आने का भी आग्रह किया। बाक्स- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप प्रबंध निदेशक गोपाल बेरी ने राज्यपाल का स्वागत किया और पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने नि:क्षय 2.0 पोर्टल के अपेक्षित परिणामों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रैष्ठ राज्य घोषित किया गया है। बाक्स- माईक्रोटैक इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड एवं सी.आई.आई. हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन सुबोध गुप्ता ने कहा कि माईक्रोटैक फाऊंडेशन टी.बी. मुक्त हिमाचल प्रदेश बनाने में पूरा सहयोग देगा और टी.बी. मुक्त हिमाचल बनने तक 1 करोड़ रुपए का सहयोग देगा। उन्होंने कहा कि परवाणू में स्थित माईक्रोटैक की लैब में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टी.बी. टैस्ट मुफ्त में किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माईक्रोटैक फाऊंडेशन ने वंद्धावन में बन रहे अस्पताल के लिए करीब 7 करोड़ रुपए का सहयोग व 1 लाख 1 हजार चश्में जरूरतमंद लोगों केलिए दान दिए है। गुप्ता ने कहा कि माईक्रोटैक फाऊंडेशन समाजसेवा के कार्यों में हमेशा बढ़चढ़ कर भाग लेता है और कोरोना काल में भी जरूरमंद लोगों की सहायता की। उन्होंने सभी उद्योगपतियों से आग्रह किया कि टी.बी. मुक्त भारत में अपना सहयोग दें। इसी तरह बी.बी.एन.आई.ए. के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया व महासचिव वाई.एस. गुलेरिया ने भी 500 टी.बी. रोगियों की सहायता करने का ऐलान किया। बाक्स- बी.बी.एन.आई.ए. के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि औद्योगिक संघ के सहयोग से निश्चित रूप से टीबी के उन्मूलन के लक्ष्य का प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बीबीएन की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की भी जानकारी प्रदान की। सी.आई.आई. हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष गगन कपूर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बाक्स- इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, सी.आई.आई. हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन सुबोध गुप्ता, सी.आई.आई. हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष गगन कपूर, बी.बी.एन.डी.ए. की सीईओ ऋचा वर्मा, सोलन की उपायुक्त कृतिका कुल्हरी, एस.पी. बददी मोहित चावला, एस.डी.एम. नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर, बी.बी.एन.आई.ए. के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया, महासचिव वाई.एस. गुलेरिया, राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मरवाहा, उपनिदेशक उद्योग संजय कंवर, उपनिदेशक एन.एच.आर.एम. गोपाल बेरी, सी.एम.ओ. सोलन डा. राजन उप्पल, बी.बी.एम.ओ. नालागढ़ डा. मुक्ता रस्तोगी, उद्योगपति आई.एम.जे.एस. सिदू, संजीव अग्रवाल, आर.जी. अग्रवाल, संजीव सोनी, रामेश्वर दास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, उद्योग प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। फोटो-1 व 2

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टीबी उन्मूलन के लिए सामुदायिक रुप से साझा प्रयास करने की आवश्यकता है-राज्यपाल
-राज्यपाल ने बददी में बी.बी.एन. औद्योगिक क्षेत्र में मेम्बर्ज मीट की अध्यक्षता की
बी.बी.एन.: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त राज्य बनाने में उद्योगपतियों से महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को आर्थिक विकास के साथ-साथ इस कार्य में भी अपना योगदान देना चाहिए। राज्यपाल ने उक्त शब्द सी.आई.आई. ने बी.बी.एन.आई.ए., एन.आई.ए. सहित अन्य उद्योग संगठनों के सहयोग से बी.बी.एन.आई.ए. कार्यलय झाड़माजरी बददी में आयोजित ‘मेम्बर्ज मीट’ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन का मुद्दा सामुदायिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को क्रियाङ्क्षवत किया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज विश्व के अधिकतर देशों में क्षय रोग का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन भारत में अभी भी ऐसे मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। इसी के दृष्टिगत प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 तक राज्य को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। है। उन्होंने कहा कि अगर टीबी के मरीज सही समय पर अपना इलाज करवाएं तो निश्चित तौर पर हम इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि आज हमें टीबी उन्मूलन के लिए सामुदायिक रुप से साझा प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने उद्योग संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उद्योग जरूरत के अनुसार अपने सामाजिक दायित्वों का हमेशा निर्वहन किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2023 तक संघ के प्रयासों से प्रदेश टीबी मुक्त हो जाएगा। राज्यपाल ने लोगों से व्यक्तिगत रूप से इस अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस दिशा में दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्य करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से क्षय रोग से पीडि़त एक व्यक्ति को गोद लेने और उनकी हर प्रकार सहायता की जिम्मेदारी लेने की अपील की। उन्होंने कहा वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में टीबी के 12.30 लाख मामले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 2021 में प्रति लाख जनसंख्या पर 191 टीबी मामले हैं। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 14492 टीबी के मामले हैं, जिनमें से 2.6 प्रतिशत जनजातीय क्षेत्रों में, 74 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों और 23.4 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं।


राज्यपाल के सचिव एवं राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के महासचिव राजेश शर्मा ने प्रदेश में सोसाइटी की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने उद्योगपतियों से रेडक्रॉस गतिविधियों से जुड़ने और संकट के समय जरूरतमंदों की मदद करने का आग्रह किया। उन्होंने नि:क्षय पोर्टल में पंजीकरण करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करने वाले राज्य के 9000 टी.बी. रोगियों की मदद के लिए आगे आने का भी आग्रह किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप प्रबंध निदेशक गोपाल बेरी ने राज्यपाल का स्वागत किया और पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने नि:क्षय 2.0 पोर्टल के अपेक्षित परिणामों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रैष्ठ राज्य घोषित किया गया है।
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माईक्रोटैक इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड एवं सी.आई.आई. हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन सुबोध गुप्ता ने कहा कि माईक्रोटैक फाऊंडेशन टी.बी. मुक्त हिमाचल प्रदेश बनाने में पूरा सहयोग देगा और टी.बी. मुक्त हिमाचल बनने तक 1 करोड़ रुपए का सहयोग देगा। उन्होंने कहा कि परवाणू में स्थित माईक्रोटैक की लैब में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टी.बी. टैस्ट मुफ्त में किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माईक्रोटैक फाऊंडेशन ने वंद्धावन में बन रहे अस्पताल के लिए करीब 7 करोड़ रुपए का सहयोग व 1 लाख 1 हजार चश्में जरूरतमंद लोगों केलिए दान दिए है। गुप्ता ने कहा कि माईक्रोटैक फाऊंडेशन समाजसेवा के कार्यों में हमेशा बढ़चढ़ कर भाग लेता है और कोरोना काल में भी जरूरमंद लोगों की सहायता की। उन्होंने सभी उद्योगपतियों से आग्रह किया कि टी.बी. मुक्त भारत में अपना सहयोग दें। इसी तरह बी.बी.एन.आई.ए. के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया व महासचिव वाई.एस. गुलेरिया ने भी 500 टी.बी. रोगियों की सहायता करने का ऐलान किया।


बी.बी.एन.आई.ए. के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि औद्योगिक संघ के सहयोग से निश्चित रूप से टीबी के उन्मूलन के लक्ष्य का प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बीबीएन की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की भी जानकारी प्रदान की। सी.आई.आई. हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष गगन कपूर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
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इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, सी.आई.आई. हिमाचल प्रदेश के चेयरमैन सुबोध गुप्ता, सी.आई.आई. हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष गगन कपूर, बी.बी.एन.डी.ए. की सीईओ ऋचा वर्मा, सोलन की उपायुक्त कृतिका कुल्हरी, एस.पी. बददी मोहित चावला, एस.डी.एम. नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर, बी.बी.एन.आई.ए. के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया, महासचिव वाई.एस. गुलेरिया, राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मरवाहा, उपनिदेशक उद्योग संजय कंवर, उपनिदेशक एन.एच.आर.एम. गोपाल बेरी, सी.एम.ओ. सोलन डा. राजन उप्पल, बी.बी.एम.ओ. नालागढ़ डा. मुक्ता रस्तोगी, उद्योगपति आई.एम.जे.एस. सिदू, संजीव अग्रवाल, आर.जी. अग्रवाल, संजीव सोनी, रामेश्वर दास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, उद्योग प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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