अडानी समूह के मुद्दे पर विपक्ष हुआ हमलावर , देश व्यापी आव्हान पर शिमला में भाजपा दफ्तर के बाहर हुआ प्रदर्शन

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SHIMLA, CHAMAN SHARMA

अडानी समूह के मुद्दे पर विपक्ष हुआ हमलावर , देश व्यापी आव्हान पर शिमला में भाजपा दफ्तर के बाहर हुआ प्रदर्शन

अडानी समूह को दिए गए कर्जे को लेकर सियासत सड़क से लेकर सदन तक गरमाई हुई कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सड़क से लेकर सदन तक हमलावर है । लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी इस सियासी लड़ाई मे कूद गई है , आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी ने देश भर में अपनी इकाइयों से भाजपा कार्यालयो के बाहर प्रदर्शन करने का आव्हान किया है उसी कड़ी में रविवार को आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भाजपा कार्यलय के बाहर आप कार्यकर्त्ताओं ने जमकर नारे बाजी की और केंद्र सरकार पर देश की सरकारी सम्पतियों को बेचने का आरोप लगाया । आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के दवाब के चलते अडानी समूह की जेवीपी से जांच करवाई जाए।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरीके से सदन में अडानी का बचाव कर रही है किसी तरीके की कोई जांच नही कर रही है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है उंन्होने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने किस आधार पर एक उद्योगपति को देश के बैंकों का ढाई लाख करोड़ कर्ज दे दिया इसकी जांच की जानी चाइये और बैंकों में सेव जनता के पेसो को जनता पर खर्च करना चाइये । आप प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चिड़िया उड़ योजना चलाई है पिछले वर्षों में बैंकों से कर्ज लेकर कई उद्योगपति जैसे विजय माल्या ,,ललित मोदी नीरव मोदी , मेहुल चौकसी भाग गए है उंन्होने शंका जताई है कि अडानी भी इन्ही की तरह देश से भाग सकता है उंन्होने मांग की उसके पासवर्ड को केंद्र सरकार को जब्त कर लेना चाइये ताकि वह देश के पैसे को लेकर भाग ना सके और जेवीपी का गठन कर इसकी जांच करवानी चाइये कि किस आधार पर एक उद्योग पति को ढाई लाख करोड़ का कर्ज दिया गया।
वहीं उंन्होने प्रदेश सरकार पर भी हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी है और सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद बिना किसी नोटिस के उद्योगपति उद्योग को बन्द कर दें जिससे सीधे तौर पर प्रदेश की 30 हजार और इंडेरेक्ट रूप से 1 लाख से ज्यादा आबादी प्रभवित हो तो ऐसे उद्योग पति के खिलाफ सरकार को विधेयक लाना चाइये और उद्योगों को अपने अंडर लेना चाइये और उद्योग पति की मोनोपोली को खत्म करना चाइये लेकिन प्रदेश की सुख्खू सरकार भी अडानी समूह से परमिशन मिलने का इंतजार कर रही है उंन्होने मांग की कि सरकार को अब इंतजार नही करना चाइये क्योंकि 2 महीनों के वक्त हो गया है सरकार को अडानी समूह के खिलाफ विधेयक लाना चाइये और उसकी मोनोपोली को खत्म कर कम्पनियों को अपने अधीन कर लेना चाइये और इस विवाद से प्रभावित प्रदेश की एक लाख की आबादी को राहत प्रदान करनी चाइये ताकि दो महीनों से बन्द पड़ा उनका रोजगार बहाल हो सके।