नालागढ़ में पूर्व में रहे राजस्व विभाग में उच्च पद पर तैनात राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों की शिकायत ,118 का उलंघन कर भू माफियों से मिलकर कुटी चांदी का लगाया आरोप;सुक्खू के दरबार के अलावा प्रिंसिपल सचिव राजस्व,गृह सचिव,डीसी,एसडीएम व विजिलेंस में भी पहुंची शिकायत,
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हिमाचल में राजनीति का केंद्र बनती रही धारा 118 का पिछले कई वर्षों से हज़ारों लोगों ने हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम १९७२ की धारा ११८ के अंतर्गत क्रय की गई भूमि का संबंधित प्रयोजन हेतु निर्धारित समय सीमा अवधि के अंदर न करना व राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा उल्लंघन कर,भूमि को सरकार की भूमि में निहित न करके करोड़ो का गबन किया गया और नियमों के मुताबिक़ भूमि को सरकार की भूमि में निहित न करके कारवाही को कागज़ों में ही दफ़न किया गया?
सबसे ज्यादा उल्लंघन के केस सोलन जिला के हैं। , इनमें से कई मामलों में जिला उपायुक्तों के स्तर पर सुनवाई हो रही है।और कई मामलों को संबधित राज्यस्व अधिकारिओं और कर्मचारियों द्वारा हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम १९७२ की धारा ११८ के अंतर्गत क्रय की गई भूमि का संबंधित प्रयोजन हेतु निर्धारित समय सीमा अवधि के अंदर न करना व राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अपने स्तर पर तबले कर सरकार को करोडो का चुना लगाया जा रहा है शायद भूमि मालिकों और स्वयं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसे भूमि की खरीद फ़रोख़त में सरकार के नियमों को दरकिनार कर चांदी कूट रहे है |
ऐसा ही एक मामला नालागढ़ के मंझोली में स्थित मै लाइफ साइंस में सामने आया है जहाँ राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों ने भूमि को प्रदेश सरकार की भूमि में निहित करने की बजाय अपने स्तर पर ही तबादले शुरू कर दिए गए शिकायतकर्ता के मुताबिक़ क्रेता विक्रेताओ और राजस्व अधिकारियों ने सरकार को लगभग ३ करोड़ रुपए का नुकशान पहुंचाया है उन्होंने इसमें संलिप्त अधिकारियों कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर कार्यवाही की भी मांग करदी है
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Author: nstar india
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