प्रिंट एंड इलैक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन, शपथ व सम्मान समारोह बद्दी यूनिवर्सिटी के सभागार में संम्पन हुआ।

Read Time:3 Minute, 50 Second

पत्रकारों के मौलिक अधिकारों एवं न्याय के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी पेजा : कुशवाहा
विजय चंदेल को पेजा के प्रदेश अध्यक्ष व ओम शर्मा को मुख्य प्रदेश महासचिव की कमान
प्रिंट एंड इलैक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन बद्दी यूनिवर्सिटी में सम्पन

प्रिंट एंड इलैक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन, शपथ व सम्मान समारोह बद्दी यूनिवर्सिटी के सभागार में संम्पन हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन में बतौर मुख्यातिथि प्रिंट एंड इलैक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद्र कुशवाहा ने शिरकत की। जबकि बद्दी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जेके शर्मा, राजपूत कल्याण बोर्ड के सदस्य कैप्टन डीआर चंदेल, गत्ता उद्योग संघ बीबीएन के अध्यक्ष हेमराज चौधरी व पेजा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नंदलाल ठाकुर बतौर वशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद्र कुशवाहा ने रीबन काटकर व दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन का शुभारंभ किया। प्रदेश अध्यक्ष विजय चंदेल व मुख्य प्रदेश महासचिव ओम शर्मा ने सभी मुख्यातिथियों को शाल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद्र कुशवाहा ने कहा के आजादी की लड़ाई में मीडिया का अहम योगदान था लेकिन संविधान और इतिहास में आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले पत्रकारों का कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा के आजादी के बाद से ही देश में लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ की अनदेखी व तिरस्कार होता आया है। पत्रकारों के मौलिक अधिकारों, सुविधाओं व हक को हमेशा सरकारों ने नजरअंदाज किया है। गिरिश चंद्र कुशवाहा ने कहा के प्रिंट एंड इलैक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारों के मौलिक अधिकारों व उन्हें न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। उन्होंने कहा के पेजा देश के 28 राज्यों में कार्यरत है और दिल्ली में पत्रकारों के हक के लिए होने वाले प्रदर्शन में देशभर से पत्रकार जुटेंगे।

अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रिंट एंड इलैक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय चंदेल ने कहा के जल्द ही पत्रकारों की मांगों को लेकर एसोसिएशन प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खु से मिलेगी। वहीं पत्रकारों के हकों के लिए तहसील, ज़िला व प्रदेश स्तर पर सरकार को ज्ञापन भेजे जाएंगे।