बद्दी में नवनियुक्त चेयरमैन प्रीतम पाल ठाकुर का भव्य स्वागत, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का दिलाया भरोसाबद्दी (सोलन)। हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम कर्मचारी महासंघ के नवनियुक्त चेयरमैन प्रीतम पाल ठाकुर के पहली बार बद्दी पहुंचने पर कर्मचारियों, शुभचिंतकों और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। फूल-मालाओं से अभिनंदन करते हुए लोगों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान बधाई देने वालों का दिनभर तांता लगा रहा।
मीडिया से बातचीत में प्रीतम पाल ठाकुर ने बताया कि हाल ही में शिमला के कसुम्पटी स्थित एसडीए कॉम्प्लेक्स में आयोजित महासंघ की बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें बाबूराम को अध्यक्ष चुना गया। संगठन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पहली बार चेयरमैन और कानूनी सलाहकार के पद सृजित किए गए हैं। उन्हें चेयरमैन तथा हरीश ठाकुर को कानूनी सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा काहन चंद, विक्रांत कदशोली, सौरव सिंह, अर्जुन भकियांन, विकास शर्मा सहित विभिन्न क्षेत्रों से पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी का पहला लक्ष्य वन निगम कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों का समाधान करवाना है। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार तथा निगम में मानव संसाधन की कमी जैसे मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा।प्रीतम पाल ठाकुर ने बताया कि वन निगम में फॉरेस्ट गार्ड के 425 स्वीकृत पदों के मुकाबले वर्तमान में केवल 74 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के कारण कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है और निगम के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। यदि समय रहते भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो वन निगम के नियमित कार्यों का संचालन प्रभावित हो सकता है।उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को लेकर महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री तथा वन निगम के उपाध्यक्ष से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल ओपीएस बहाली, रिक्त पदों को भरने, सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान और निगम को मजबूत बनाने से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेगा।नई कार्यकारिणी ने विश्वास जताया कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर प्रभावी प्रयास किए जाएंगे और उनकी जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए संगठित रूप से आवाज उठाई जाएगी।
