भ्रष्टाचार में डूबी हिमाचल सरकार: चेस्टर हिल घोटाले की हाई कोर्ट जांच और ‘कमीशन कल्चर’ पर भाजपा का बड़ा हमला
शिमला: भाजपा के मीडिया प्रभारी, प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, तानाशाही और जनविरोधी नीतियों को लेकर तीखा हमला बोला है1। उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ईमानदारी का ढोंग कर रही है, जबकि हकीकत में वह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है1।
चेस्टर हिल घोटाला: “दाल में नहीं, पूरी दाल ही काली है”
रणधीर शर्मा ने सोलन के चर्चित चेस्टर हिल भूमि प्रकरण को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए2। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह अभूतपूर्व है कि किसी कार्यवाहक मुख्य सचिव को स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोपों का बचाव करना पड़ा2। भाजपा नेता ने तंज कसते हुए कहा कि जहां अधिकारी खुद सफाई दें और सरकार मौन रहे, वहां स्पष्ट है कि “दाल में नहीं, पूरी दाल ही काली है”2। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के सिंगल जज से कराई जाए।
CMO बना ‘कमीशन कल्चर’ का अड्डा
सरकार के केंद्र बिंदु पर हमला करते हुए रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) आज फैसलों का केंद्र नहीं, बल्कि ‘कमीशन कल्चर’ का अड्डा बन चुका है4। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में ठेकेदारों के भुगतान के लिए भी ‘सेटिंग’ का खेल चल रहा है—जिसकी सेटिंग है उसे पैसा मिल रहा है, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं4।
एंट्री टैक्स: “आम आदमी की जेब काटो, राजस्व बढ़ाओ”
रणधीर शर्मा ने सरकार को एंट्री टैक्स के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कुछ और कहा और अधिसूचना में कुछ और लागू कर दिया4। 5-सीटर निजी वाहनों पर ₹100 का टैक्स लगाकर आम जनता की जेब पर डाका डाला गया है4। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 अप्रैल को बॉर्डर पर अराजकता का माहौल रहा और इस फैसले से पर्यटन, परिवहन और व्यापार क्षेत्र को भारी नुकसान होगा5।
पंचायत चुनावों में धांधली की साजिश
भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार हार के डर से पंचायती राज चुनाव टालने की साजिश रच रही है6। रणधीर शर्मा के अनुसार, सरकार ने बैकडेट में अधिसूचना जारी कर उपायुक्तों को रोस्टर में 5% तक बदलाव की शक्ति दी है, जो अनुच्छेद 243(D) और पंचायती राज अधिनियम का खुला उल्लंघन है6। उनका कहना है कि एक सीट बदलने से पूरी श्रृंखला बदल जाएगी, जिससे चुनावी प्रक्रिया में धांधली का रास्ता साफ होगा6।
आर्थिक बदहाली और 1 लाख करोड़ का कर्ज
प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार का बजट दिशाहीन है और प्रदेश पर कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुँच चुका है। उन्होंने कहा कि ‘आत्मनिर्भर हिमाचल’ का नारा केवल कागजों तक सीमित है और हकीकत में प्रदेश गहरे आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है3।
भाजपा का शंखनाद: 8 से 11 अप्रैल तक प्रदेशव्यापी आंदोलन
कांग्रेस सरकार के “भ्रष्टाचार और तानाशाही” के खिलाफ भाजपा ने अब सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है7। रणधीर शर्मा ने घोषणा की कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हिमाचल के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचंड धरना-प्रदर्शन किए जाएंगे7। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा जनता के हितों के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष जारी रखेगी7।
